मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी
जयपुर। प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के 65 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या 295 से बढ़कर 352 हो गई हैं। 57 नई पंचायत समितियों के लिए पर्यवेक्षक के एक-एक पद सहित 57 पद सृजित होंगे। महिला अधिकारिता विभाग में ही प्रचेता के र्डाइंग कैडर में 8 प्रचेताओं की सेवानिवृति के कारण समाप्त किए गए पदों को भी पर्यवेक्षक के रूप में परिवर्तित कर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के कुल 65 सृजित किए जाएंगे। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश की समस्त 352 पंचायत समितियों में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के पद उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे राज्य में महिला सशक्तीकरण को गति मिलेगी।
