लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

 महिलाओं की रोजगार भागीदारी 72.69% पहुंची

राष्ट्रीय औसत से 10.44 प्रतिशत अंक आगे राजस्थान; 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख लोगों को मिला रोजगार, 97.04% भुगतान 15 दिन में जनरेट

जयपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के मामले में राजस्थान ने वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक योजना के तहत महिलाओं की रोजगार में भागीदारी 72.69 प्रतिशत रही है, जो 62.25 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से 10.44 प्रतिशत अंक अधिक है। वहीं, राजस्थान में प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, कमजोर वर्गों को आजीविका से जोड़ने और गांवों में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दे रही है।

18.86 लाख परिवारों को रोजगार, औसतन 24.29 दिन का काम

योजना के तहत राजस्थान में अब तक 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.27 दिन अधिक है।

ये आंकड़े ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों को दर्शाते हैं।

42,557 परिसंपत्तियों का निर्माण

योजना के तहत प्रदेश में अब तक 42,557 परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। इन कार्यों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक, कुल व्यय का 35.88 प्रतिशत कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च किया गया है। वहीं, मिशन जल संरक्षण ब्लॉक के तहत 73.17 प्रतिशत खर्च दर्ज किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और कृषि आधारित आजीविका से जुड़े कार्यों पर जोर का संकेत मिलता है।

अनुसूचित जाति-जनजाति की भागीदारी करीब 44 प्रतिशत

योजना के तहत सामाजिक समावेशन पर भी जोर दिया गया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग की भागीदारी 20.43 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति वर्ग की भागीदारी 23.34 प्रतिशत दर्ज की गई है। दोनों वर्गों की संयुक्त हिस्सेदारी 43.77 प्रतिशत, यानी लगभग 44 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी क्रमशः 18-18 प्रतिशत बताई गई है। राज्य सरकार के अनुसार, इन आंकड़ों से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी सामने आती है।

15 दिन में 97.04 प्रतिशत भुगतान जनरेट

भुगतान प्रक्रिया के मामले में भी राजस्थान के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताए गए हैं। राज्य में 97.04 प्रतिशत भुगतान 15 दिनों के भीतर जनरेट किए गए, जबकि राष्ट्रीय औसत 82.46 प्रतिशत है। इस तरह राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 14.58 प्रतिशत अंक आगे है।

योजना के तहत प्रदेश में कुल व्यय का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (eFMS) के माध्यम से किए जाने की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 99.97 प्रतिशत बताया गया है।

मुख्यमंत्री बोले- ग्रामीण भारत के विकास को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली है। गांवों का विकास, किसानों की समृद्धि, श्रमिकों का सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता विकसित भारत के लक्ष्य के महत्वपूर्ण आधार हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के साथ जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत करने और गांवों में विकास कार्यों को गति देने में मदद मिल रही है।