लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
कालाबाजारी पर एफआईआर व लाइसेंस निरस्तीकरण के निर्देश
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने तथा बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को प्रतिदिन एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा कर जमीनी स्थिति का फीडबैक लेने को कहा। उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई करने और स्टॉक रजिस्टर व वास्तविक भंडारण का मिलान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
संयुक्त टीमों द्वारा विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीमों के माध्यम से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही एलपीजी गोदामों, एजेंसियों एवं वितरण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा।
24 घंटे में शिकायतों का समाधान अनिवार्य
उन्होंने निर्देश दिए कि हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल पूरी तरह सक्रिय रहें तथा प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण किया जाए। साथ ही इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर मुख्य सचिव स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सोशल मीडिया और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।
ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली लागू करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी वितरण में ओटीपी आधारित प्रणाली और डायरी में एंट्री अनिवार्य रूप से लागू की जाए। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
पीएनजी और सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के निर्देश
उन्होंने पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने को कहा। पाइपलाइन बिछाने से संबंधित सभी स्वीकृतियां 24 घंटे के भीतर जारी करने तथा औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की नई एसओपी के तहत व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 27 मार्च तक प्रदेश में 3,741 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 1,506 गैस एजेंसियों का निरीक्षण शामिल है।
उल्लेखनीय है कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 14435, 112 और 181 संचालित किए जा रहे हैं।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
