लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पहल:
जयपुर । राजस्थान सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को सशक्त बनाने और प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से “राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026” जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह नीति निवेश, रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में प्रदेश को नई दिशा देने वाली है।
वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बनेगा राजस्थान
सेमीकंडक्टर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक बन चुका है। इस नीति के तहत राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसमें असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) और सेंसर्स के क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में विशेष प्रावधान हैं।
मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी वेल्यू-चेन को कवर करती है। इसमें अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग के सभी चरण शामिल हैं।
- जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित होंगे।
- उद्योगों को भूमि आवंटन, सिंगल विंडो सिस्टम, बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएँ त्वरित गति से उपलब्ध कराई जाएँगी।
- विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाएगा।
निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान
- प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क और भू-रूपांतरण शुल्क में 75% छूट।
- 25% का पुनर्भरण प्रावधान।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान।
- टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान।
औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन
- पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स की लागत का 50% पुनर्भरण।
- कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट।
- राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट।
राष्ट्रीय पहल और योगदान
देश में मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। केन्द्रीय बजट में “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0” के लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) के लाभ भी उद्योगों को मिल रहे हैं।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 के माध्यम से प्रदेश वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है, निवेश, रोजगार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य का औद्योगिक व आर्थिक विकास नई ऊँचाइयों को छुएगा।
