किसानों को दीपावली से पहले सौगात: बिरलोका में 220 केवी जीएसएस शुरू 

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

 अजमेर डिस्कॉम के 14 जिलों में दिन में मिलेगी बिजली

170 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ ग्रिड सब-स्टेशन, खींवसर सहित आसपास के किसानों को मिलेगा लाभ

जयपुर । राजस्थान में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। नागौर जिले के बिरलोका में 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। इससे अजमेर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) के सभी 14 जिलों में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का विस्तार होगा। किसानों को रात में सिंचाई करने की मजबूरी से राहत मिलने के साथ कृषि कार्य अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकेंगे।

खींवसर सहित आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

बिरलोका जीएसएस के शुरू होने से बिरलोका, नारवा, हिसाबा, पांचला सिद्धा, खींवसर और पांचौड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से खींवसर तहसील में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।

अब तक अजमेर डिस्कॉम के 14 में से 13 जिलों में किसानों को दिन में दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था लागू थी। बिरलोका जीएसएस शुरू होने से शेष जिले में भी इस व्यवस्था का विस्तार हो सकेगा।

170 करोड़ की लागत, 160 एमवीए क्षमता का ट्रांसफॉर्मर

करीब 170 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस जीएसएस में 160 एमवीए क्षमता का 220/132 केवी पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक स्काडा प्रणाली के उपयोग से पश्चिमी राजस्थान में उत्पादित सौर ऊर्जा का नागौर जिले में बेहतर उपयोग संभव होगा।

परियोजना से बिजली छीजत में कमी आने के साथ वोल्टेज स्तर, आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

बिरलोका जीएसएस का संचालन इसी व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए रात में खेतों पर जाने की परेशानी कम करने और कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

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