जयपुर। कम वर्षा, अनियमित मॉनसून और भूजल के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे राजस्थान में जल संकट के समाधान के लिए ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ प्रभावी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस अभियान के जरिए हजारों गांवों के लाखों परिवारों को राहत मिल रही है और राज्य को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

जल संरक्षण का समग्र मॉडल

‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का समग्र मॉडल बनकर उभरा है। इसके तहत—

• एनिकट, चेक डैम, तालाब और जोहड़ों का निर्माण
• पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन
• सूखे बोरवेल को रिचार्ज पिट में बदलना
• कुओं का निर्माण और जल संचयन

इन प्रयासों से कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है और पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी है।

चरणबद्ध लक्ष्य की ओर बढ़ता अभियान

इस अभियान के लिए बजट 2024-25 में 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया।

• पहला चरण: 5,135 गांवों में 1.16 लाख से अधिक कार्य पूरे
• दूसरा चरण: 1 लाख से अधिक कार्य स्वीकृत, हजारों कार्य प्रगति पर
• तीसरा चरण (2026-27): 5 हजार गांवों में 1.10 लाख कार्य प्रस्तावित

बढ़ी जल उपलब्धता, मजबूत हुआ ग्रामीण जीवन

अभियान के चलते—

• पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता बढ़ी
• कृषि उत्पादकता में सुधार
• मिट्टी कटाव में कमी
• हरित आवरण और जैव विविधता में वृद्धि
• ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़े

जनभागीदारी और तकनीक का उपयोग

अभियान में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही—

• जीआईएस मैपिंग
• ड्रोन सर्वे
• डिजिटल रिकॉर्ड

जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप यह अभियान जल संकट के समाधान के साथ-साथ ग्रामीण विकास, कृषि उन्नति और पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा दे रहा है। आने वाले समय में राजस्थान जल प्रबंधन का एक आदर्श मॉडल बनकर उभर सकता है।