लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
सवाई माधोपुर/जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 18 नवाचार पहलों का राजस्थान में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान नवीन महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पहलों को छह प्रमुख श्रेणियों-मतदाता, राजनीतिक दल, प्रक्रियागत सुधार, कानूनी प्रावधान, निर्वाचन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार शामिल है।
मतदाताओं के हित में प्रभावी पहल:- मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है जिससे मतदान केंद्रों पर भीड़ कम हो और कतारें नियंत्रित रहें। बहुमंजिला इमारतों और घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मृत्यु पंजीकरण की जानकारी अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया के डेटाबेस से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को अधिक सटीक और त्वरित बनाया गया है।
राजनीतिक दलों के साथ समन्वय की सुदृढ़ पहल:- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी भाजता, बसपा, माकपा, एनपीपी सहित अन्य राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित किया गया है। पूरे देश में सीईओं, डीईओ एवं ईआरओं स्तर पर 4 हजार 719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 28 हजार से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान में डीईओ और ईआरओं स्तर पर हुई बैठकों में क्रमशः 182 और 921 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए।
प्रक्रियागत सुधारों से मिली गति:- भारत निर्वाचन आयोग ने एकीकृत ईसीआईएनईटी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिससे निर्वाचन संबंधी समस्त सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। मतदाता पहचान पत्र में डुप्लीकेट ईपिक नंबर की समस्या का समाधान करते हुए अब प्रत्येक ईपिक नंबर अद्वितीय बनाया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि इन नवाचारों के माध्यम से चुनाव प्रणाली को पारदर्शी, उत्तरदायी और आधुनिक बनाना संभव होगा। राजस्थान इस दिशा में एक अग्रणी राज्य बनने के लिए पूर्णतः संकल्पित है।
