लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
41 जिला परिषदों के लिए हुआ श्रेणीवार निर्धारण
जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत गुरुवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ. जोगाराम की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रक्रिया में राजस्थान की सभी 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों का श्रेणीवार आरक्षण निर्धारित किया गया।
ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुए पद
निर्धारित आरक्षण एवं रोटेशन व्यवस्था के तहत ओबीसी वर्ग के लिए 5 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए। इनमें ब्यावर और सीकर जिला परिषद में महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया।
अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए 8 पद आरक्षित किए गए, जिनमें दौसा, भरतपुर, टोंक और धौलपुर में महिला जिला प्रमुख पद निर्धारित हुए।
इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 7 पद आरक्षित किए गए, जिनमें सलूम्बर, प्रतापगढ़ और अलवर में महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया।
11 जिलों में महिला जिला प्रमुख पद आरक्षित
सामान्य महिला वर्ग के लिए चूरू, अजमेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर और कोटा जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं।
वहीं बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद अनारक्षित घोषित किए गए।
पारदर्शी तरीके से हुई पूरी प्रक्रिया
शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी सभी निर्धारित प्रावधानों एवं रोटेशन व्यवस्था का पूर्ण पालन किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई तथा इसका संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई गई।
चुनाव तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण पूरा
लॉटरी प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, पत्रकार एवं आमजन मौजूद रहे। जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण होने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। अब आगे की चुनावी कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
इस दौरान उप शासन सचिव भारत भूषण गोयल, सहायक आयुक्त रामचंद्र सैनी सहित पंचायती राज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।















































