विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करें: सांसद चौधरी

लोक टुडे न्यूज नेटवर्क  

  अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्ट भेजने के निर्देश, सड़क व जलभराव से जुड़ी समस्याओं पर जोर

अजमेर से संवाददाता : नितिन मेहरा

अजमेर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्यों की गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक रीट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिले के विकास प्रकल्पों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

 37 विभागों की प्रगति पर हुई समीक्षा

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश ने 37 विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सांसद चौधरी ने निर्देश दिए कि प्रगति रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े और धरातलीय स्थिति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विभागों को एक सप्ताह में अद्यतन पालन रिपोर्ट देने और हर तीन माह में समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने को कहा गया।

 स्मार्ट सिटी और सड़क कार्यों पर जोर

सांसद ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा के दौरान रामसेतु की एक भुजा की मरम्मत शीघ्र पूर्ण कर आमजन के लिए खोलने के निर्देश दिए। साथ ही सुभाष नगर फ्लाईओवर कार्य में गति लाने को कहा।
उन्होंने वर्षाकाल में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तैयार करने और दीपावली से पहले शहर की सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए। किशनगढ़-मकराना चौराहे से रूपनगढ़ तक राज्य राजमार्ग की मरम्मत को प्राथमिकता दी गई।

  सर्विस रोड और ट्रैफिक मैनेजमेंट

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्विस रोडों की मरम्मत, नालों की सफाई और सुरक्षा संबंधी कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए गए। सराधना स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट के पास वाहनों से जाम और हादसों की आशंका पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए।

 पीएम ग्राम सड़क योजना और मरम्मत कार्य

चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने की बात कही। सभी आवश्यक मरम्मत कार्य दीपावली से पहले पूरे करने को कहा गया।

 किसानों और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस

उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा भुगतान में पारदर्शिता पर जोर दिया और बीमा भुगतान में देरी होने पर हर्जाना देने के कानूनी प्रावधान की जानकारी दी। किसानों को अब फसल खराबे की फोटो अपलोड कर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं — नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना और अमृत 2 — की भी समीक्षा की गई। उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए भूमि परीक्षण करवाने पर बल दिया गया।

 शहरी विकास और पेयजल आपूर्ति

अजमेर विकास प्राधिकरण को एक सप्ताह में निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। नगर निगम अधिकारियों को सीवरेज लाइन और प्रॉपर्टी चैंबर के लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के आदेश मिले। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत तुरंत करने को कहा गया।

 इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे प्रोजेक्ट

किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही बाधाओं को दूर करने और पुष्कर–मेड़ता रेलवे लाइन की गति तेज करने पर चर्चा हुई। नसीराबाद–देवली–कोटा रेलवे लाइन की डीपीआर जल्द बनाने को कहा गया।

 स्वास्थ्य और बिजली विभाग पर भी निर्देश

टीबी मुक्त भारत अभियान में प्रगति बढ़ाने, यज्ञ नारायण चिकित्सालय किशनगढ़ का नया भवन निर्माण शुरू करने और रेडियोलॉजिस्ट नियुक्ति के आदेश दिए गए।
विद्युत विभाग को कुसुम योजना में प्रगति तेज करने और देवनगर में पावर हाउस निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश मिले।

 कानून व्यवस्था पर सतर्कता के निर्देश

गृह विभाग को महिलाओं के विरुद्ध अपराध, चैन स्नेचिंग और नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। आबकारी विभाग को शराब की दुकानों का रात्रिकालीन निरीक्षण करने और उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

 बैठक में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में विधायक  रामस्वरूप लांबा, वीरेंद्र सिंह कानावत, देहात भाजपा अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के., नगर निगम आयुक्त देशल दान सहित जिला परिषद सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।