लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
अजमेर (नितिन मेहरा)। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के. के. गुप्ता ने नगर निगम अजमेर के नवनिर्मित भवन के सभागार में आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में नगर निगम अजमेर सहित जिले की सभी नगर निकायों के आयुक्त, अधिशासी अधिकारी तथा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत में नगर निगम अधिकारियों ने ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि स्वच्छ भारत मिशन का लाभ सुदूर गांव-ढाणी में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। स्वच्छता से वातावरण शुद्ध रहता है और स्वस्थ समाज के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। यदि लोग स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ रहें तो इन योजनाओं पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है और यह राशि देश-प्रदेश के विकास में उपयोग हो सकती है।
भू-उपयोग और कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी पर दिए निर्देश
कार्यशाला में धारा 90-ए के तहत भू-उपयोग परिवर्तन और कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 90-ए के बाद जब तक भूमि का पूर्ण विकास—जैसे सड़क, लाइट, पानी, नाली और बगीचे—नहीं हो जाता, तब तक निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की जाए। साथ ही 12.5 प्रतिशत आरक्षित प्लॉट का आवंटन भी विकास कार्य पूर्ण होने के बाद ही किया जाए।
बिना लाइसेंस मांस बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश
के.के. गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस मांसाहार सामग्री बेचना अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए।
स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी जरूरी
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों के साथ आम जनता का जुड़ाव भी जरूरी है। इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। खाली भूखंडों की सफाई कर वहां बोर्ड लगाए जाएं और भूखंड मालिकों को नोटिस देकर जुर्माना वसूला जाए।
इसके अलावा प्लास्टिक रोकथाम अभियान, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, गौवंश को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में भेजने, नगर के बाग-बगीचों में सुविधाएं बढ़ाने, कचरा यार्ड की चारदीवारी बनाने और मुख्य मार्गों के डिवाइडरों का सौंदर्यीकरण करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने नगर निकायों को 24 घंटे कार्यरत शिकायत नंबर जारी करने और अवैध बूचड़खानों तथा बिना अनुमति चल रही मांस दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
