लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान में संचालित मदरसों के नियमन से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने प्रदेश में संचालित करीब 3 हजार मदरसों के संबंध में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों और नियमन की व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
यह मामला एक याचिका के जरिए हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से मदरसों के संचालन, उनके नियमन और संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि इस संबंध में वर्तमान में क्या प्रक्रिया लागू है और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार को बताना होगा क्या है नियमन की व्यवस्था
मदरसों के संचालन और नियमन को लेकर लंबे समय से अलग-अलग स्तर पर चर्चा होती रही है। हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी के बाद अब राज्य सरकार को अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के निर्देशों के बाद सरकार की ओर से संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें प्रदेश में संचालित मदरसों की संख्या और उनके नियमन से जुड़े पहलुओं की जानकारी शामिल हो सकती है।
अगली सुनवाई में सरकार रखेगी अपना पक्ष
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। अदालत में सरकार के पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट ने मदरसों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कार्यवाही सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब तथा अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी।
