लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर। ( लोक टुडे संवाददाता) सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले से व्यथित होकर 21अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया है। जिसका डॉ. अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान एवं अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने समाज की संस्था होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी के चलते सभी अधिवक्ताओं भाइयों से और समाज बंधुओ से संपूर्ण प्रदर्शन में सहयोग और समर्थन देने की घोषणा की है । इसके लिए राजस्थान अनुसूचित जाति ,जनजाति अधिवक्ता महासंघ की आज बैठक हुई । बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष हितेश रही की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में राजस्थान अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मीणा महासचिव मदन लाल मीणा और अनुसूचित जाति अधिवक्ता संघ के महासचिव राजेश वर्मा ने भी विचार व्यक्त किये। बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद ही आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया। सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वह आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की जनधन हानि नहीं होनी चाहिए । जिससे कि आप अपनी बात भी रख सको और सरकार तक बाद भी पहुंच सके। सभी तरह के केस, मुकदमों से भी बच सको। वकीलों ने सकुशल भारत बंद अभियान को सफल बनाने की योजना बनाई और अधिवक्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी भी दी।
