लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी का आरोप!
अशोक पाठक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फिर लिखा पत्र, 14 दिन की समयसीमा और ललिता कुमारी व कर्नाटक मामले में फैसले का दिया हवाला; दिल्ली के प्रभावशाली नेताओं के दबाव की आशंका जताई
जयपुर। राजस्थान में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े अजबगढ़-बुझड़ा विला एवं कॉटेज प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज होने के बावजूद नियमित FIR दर्ज नहीं होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 10 नवंबर को दोबारा पत्र लिखकर ACB की कार्रवाई में हो रही कथित असाधारण देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
पाठक ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ACB में PE दर्ज होने के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) एवं सुप्रीम कोर्ट के 08.04.2025 के फैसले का हवाला देते हुए जांच प्रक्रिया की कानूनी समयसीमा और उसकी पालना पर सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
शिकायतकर्ता के अनुसार, 12 नवंबर 2013 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ललिता कुमारी प्रकरण में स्पष्ट किया था कि संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। फैसले में प्रारंभिक जांच के संबंध में भी समयसीमा निर्धारित की गई थी।
पाठक ने अपने पत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(3) का भी उल्लेख किया है, जिसमें निर्धारित श्रेणी के मामलों में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 08.04.2025 में
State of Karnataka v. Sri Channakeshava H.D. & Anr.
न्यूट्रल साइटेशन: 2025 INSC 471
क्रिमिनल अपील: No. 1849 of 2025 में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने अपने निर्णय में कहा है कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और 17 में FIR से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य करने का प्रावधान नहीं है।
उनका सवाल है कि जब ACB ने इस मामले में PE दर्ज कर ली है, तो जांच को आगे बढ़ाने और FIR दर्ज करने के संबंध में अब तक स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
दिल्ली के प्रभावशाली नेताओं के दबाव की आशंका
अशोक पाठक ने अपने पत्र में आशंका जताई है कि दिल्ली के कुछ प्रभावशाली नेताओं के दबाव के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि क्या किसी मंत्री या प्रभावशाली नेता का दबाव ACB की कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है?
उन्होंने ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता की कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में PE दर्ज करवाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की मंशा जाहिर कर चुके हैं, ऐसे में नियमित FIR दर्ज करने में देरी का कारण स्पष्ट होना चाहिए।
CBI और ED जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी
पाठक ने चेतावनी दी है कि यदि 15 नवंबर तक मामले में FIR दर्ज नहीं की गई तो वे राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग करेंगे। साथ ही, उनके वकीलों की राय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में आगे कानूनी कार्रवाई और अवमानना याचिका प्रस्तुत करने पर भी विचार किया जा रहा है।
पत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। पाठक ने कहा है कि मामले की गंभीरता और कथित आर्थिक अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित एजेंसियों को भी सक्रिय होना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर CBI और ED तक भेजी शिकायत
इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए अशोक पाठक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, निजी सचिव हार्दिक शाह, CBI निदेशक और ED निदेशक सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों को भी भेजी हैं।
अब ACB की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
अशोक पाठक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ACB या तो प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर नियमानुसार PE बंद करे अथवा उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करे।
अब बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देने वाली राजस्थान सरकार इस प्रकरण में क्या कदम उठाती है? क्या ACB जांच को आगे बढ़ाकर FIR दर्ज करेगी या फिर यह मामला भी लंबी जांच प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा।
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