लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
दो प्रतिष्ठानों पर 20 हजार का जुर्माना
इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन नहीं कराने पर कार्रवाई, दो अन्य नमकीन इकाइयों में जांच के दौरान मिली नियमों की पालना
राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता : नितिन मेहरा
अजमेर। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और नाप-तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अजमेर में औचक निरीक्षण किया। शुक्रवार को विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों का कानूनी सत्यापन नहीं कराने पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, दो अन्य नमकीन इकाइयों में जांच के दौरान नाप-तौल संबंधी व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप मिलीं।
दो प्रतिष्ठानों पर 10-10 हजार का जुर्माना
विभागीय टीम ने बकरा मंडी स्थित सालासर बालाजी ऑयल मिल और शंकर नमकीन उद्योग का निरीक्षण किया। जांच में दोनों प्रतिष्ठानों के पैकेटों में सामग्री का वजन सही पाया गया। साथ ही पैकेटों पर आवश्यक जानकारियां भी नियमानुसार अंकित मिलीं।
हालांकि, व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटों का कानूनी सत्यापन और स्टैम्पिंग नहीं कराई गई थी। इसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने दोनों इकाइयों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कुल 20 हजार रुपये की राशि मौके पर ऑनलाइन जमा कराई गई।
इसके अलावा, दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को सात दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर तौल उपकरणों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।
कमल और शिव शक्ति नमकीन में व्यवस्थाएं दुरुस्त
अभियान के दौरान टीम ने कमंडलपुरा स्थित कमल नमकीन और शास्त्री नगर स्थित शिव शक्ति नमकीन का भी निरीक्षण किया। यहां पैकेटों का वजन, अनिवार्य जानकारियों की उपलब्धता और इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।
व्यापारियों को नियमों की पालना के निर्देश
विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल ने व्यापारियों, उत्पादकों और पैकर्स को नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने पैकेटों पर सही वजन प्रदर्शित करने, आवश्यक पंजीकरण कराने और सभी अनिवार्य जानकारियां अंकित करने पर जोर दिया।
विभाग ने स्पष्ट किया कि तौल उपकरणों का समय पर सत्यापन नहीं कराने और निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
