लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
बीकानेर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े सुरक्षा मुद्दों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया।
️ 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड पर जोर
बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसमें स्थानीय नागरिकों, राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त सहयोग से सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया।
0–15 किमी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्ती
गृह मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी अवैध निर्माणों को हटाने पर जोर दिया।
एजेंसियों के बीच समन्वय पर बल
बैठक में सीमा सुरक्षा बल (BSF), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राज्य सरकार के तंत्र को मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य घुसपैठ, नशा तस्करी, अतिक्रमण, आतंकी फंडिंग और सीमा पार अपराधों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
बैंकिंग और फंडिंग पर निगरानी
जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए कि वे बैंकों में कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के फंडिंग स्रोतों की जांच, म्यूल अकाउंट्स और फर्जी कंपनियों की पहचान पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
साइबर अपराध पर फोकस
साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए ‘1930’ कॉल सेंटर के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया। इसके साथ ही तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
️ VVP-II कार्यक्रम पर जोर
बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ और अंतिम छोर तक सुशासन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र सरकार का रुख
बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
