विकास कार्यों की समय पर पूर्णता पर दिया जोर
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के निर्माण कार्य समय पर पूरा करने, किसानों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने और लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेन्स के मानकों पर खरा उतरते हुए आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन, डीपीआर और टेंडर प्रक्रियाओं में समन्वय कर विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जाए, ताकि जनता को लाभ तुरंत मिल सके। 
किसानों के लिए डिजिटल पहल: मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग द्वारा एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा देने की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को ऐप से जोड़ने के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए।
‘गांव चलो अभियान’ से ग्रामीणों तक सुविधाएं पहुंचेंगी
मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन ‘गांव चलो अभियान’ संचालित किए जाने की घोषणा की। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण समेत लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए और कोई व्यक्ति अभियान के लाभ से वंचित न रहे।
भवन निर्माण और गुणवत्ता पर ध्यान: शर्मा ने अधिकारियों को पुराने और नए भवन निर्माण कार्यों में समयसीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जैसलमेर जिले में लंबित आवंटन आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 15 दिन का अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत अब तक 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। राज्य के 48,463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) जारी किए जा चुके हैं।
बैठक में राजस्व न्यायालयों के मॉर्डनाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन, पूर्णकालिक सरकारी अधिवक्ताओं के रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में परिवर्तन और ग्राम दान एवं भूदान अधिनियम सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांश पंत और संबंधित विभाग के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
-
मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समय पर पूर्णता पर जोर दिया।
-
किसानों के लिए एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा।
-
18 सितंबर से प्रदेशभर में ‘गांव चलो अभियान’ शुरू।
-
87% किसानों की फार्मर आईडी जनरेट, 4.49 करोड़ ULPIN जारी।
-
राजस्व न्यायालय मॉर्डनाइजेशन और भूमि आवंटन प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा।
