लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

प्रोएक्टिव एप्रोच से विकास कार्यों को गति देने के निर्देश

लापरवाही पर अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं एवं 2 योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आमजन की परिवेदनाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर उनका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सभी राजकीय कार्यालयों में आमजन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किए जाएं।

राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर फीडबैक

मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से सीधे संवाद कर निस्तारण की स्थिति पर फीडबैक लिया।
उन्होंने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शासन सचिव, संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर्स द्वारा परिवादों का नियमित सत्यापन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अधिकारियों के लिए सत्यापन प्रकरणों की सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान परिवादियों ने हेल्पलाइन की प्रभावशीलता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

भू-आवंटन व परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों हेतु आवश्यक भू-आवंटन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के बाद शीघ्र निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए तथा जहां न्यूनतम मापदंडों की भूमि उपलब्ध न हो, वहां चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाए।

पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को बनाएंगे अग्रणी

मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में गति लाने के लिए कैशलेस वैकल्पिक मॉडल पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए।
ऊर्जा विभाग और जिला कलेक्टर्स को जागरूकता कार्यक्रम (IEC गतिविधियां) आयोजित कर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि इस योजना में राजस्थान को देश का सिरमौर बनाया जाए।

ट्रांसफार्मर, पेंशन और सामाजिक योजनाएं

मुख्यमंत्री ने जले हुए और खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय-सीमा में बदलने के निर्देश दिए।
साथ ही विशेष योग्यजन पेंशनर्स एवं पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों का 100 प्रतिशत वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करने और लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

हीरापुरा बस टर्मिनल के विकास पर जोर

जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने बस रूट निर्धारण, यात्री शेड, पेयजल, पार्किंग और यातायात व्यवस्था में तेजी लाने को कहा।
अधिकारियों ने अवगत कराया कि टर्मिनल से रोडवेज व लोक परिवहन बसों का संचालन प्रारंभ हो चुका है और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

अजमेर–चंदेरिया ब्रॉडगेज परियोजना पर निर्देश

मुख्यमंत्री ने अजमेर–चंदेरिया ब्रॉडगेज दोहरीकरण परियोजना के तहत अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में निम्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई—

• श्रीगंगानगर, कोटा व अन्य स्थानों पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट

• 65 निकायों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)

• लोहावट (फलोदी) में खेल स्टेडियम

• लाडनूं में उप जिला चिकित्सालय

• कोटा, अजमेर व भरतपुर में बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना

• पीएमश्री योजना की रैंकिंग सुधार हेतु रणनीति

‘राज उन्नति’ पहल से विकास को नई गति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू की गई राज उन्नति पहल के तहत चयनित परियोजनाओं और योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिले और आमजन से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान हो सके।

बैठक में उपस्थित

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।