मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बड़ी सौगात

लोक टुडे न्युज़ नेटवर्क

1,012 करोड़ रुपये से होगी बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है। इस राशि से प्रदेशभर में 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत होगी, जिनमें सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी इमारतें शामिल हैं।

14 हजार से अधिक सड़कें और 7,900 से ज्यादा आंगनबाड़ी भवन होंगे दुरुस्त

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार—

• सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को 294 करोड़ रुपये से 14,212 सड़कों और 1,161 पुलियाओं की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई है।

• जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर 19 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।

• चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर 12.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग को मिला सबसे बड़ा हिस्सा — 487 करोड़ रुपये

• शिक्षा विभाग की 24,531 परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए 487 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

• महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत पर 173 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

• पंचायतीराज विभाग को 19.39 करोड़ रुपये में 873 भवनों की मरम्मत की मंजूरी मिली है।

• जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 17 परिसंपत्तियों की भी मरम्मत शीघ्र कराई जाएगी।

41 जिलों को मिली राशि, जयपुर को सबसे अधिक 60 करोड़ रुपये से अधिक

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत राशि प्रदेश के 41 जिलों में वितरित की जाएगी। प्रमुख जिलों को दी गई स्वीकृति इस प्रकार है—

• जयपुर — ₹60.57 करोड़

• जोधपुर — ₹42.09 करोड़

• उदयपुर — ₹40.88 करोड़

• जालोर — ₹51.75 करोड़

• टोंक — ₹51.15 करोड़

• नागौर — ₹55.45 करोड़

• भीलवाड़ा — ₹38.27 करोड़

• कोटा — ₹39.41 करोड़

• बाड़मेर — ₹40.73 करोड़

• बूंदी — ₹42.18 करोड़

इसके अलावा, डीडवाना-कुचामन (₹24.52 करोड़), बीकानेर (₹19.79 करोड़), सीकर (₹20.42 करोड़), राजसमंद (₹29.18 करोड़), दौसा (₹32.15 करोड़) और झालावाड़ (₹34.97 करोड़) सहित अन्य जिलों को भी राशि स्वीकृत की गई है।

आमजन को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विभिन्न विभागों के तहत सेवाएं और सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी। इससे आमजन को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल होगी।