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कालंद्री थाना प्रभारी का कथित ऑडियो वायरल, मेघवाल समाज में आक्रोश; एएसपी को सौंपी जांच

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क


रिपोर्ट: तुषार पुरोहित, सिरोही

अपशब्दों के आरोप के बीच CI का बयान—“साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश”

सिरोही। जिले के कालंद्री थाना प्रभारी गंगा प्रसाद का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में एक समाज को लेकर कथित रूप से अपशब्दों के प्रयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है।

समाज में आक्रोश, कार्रवाई की मांग तेज

मामले को लेकर मेघवाल समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आजाद समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल परमार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज अपने सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और मामले में संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद जिलेभर में नाराजगी का माहौल है और लोग पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

थाना प्रभारी का पक्ष—“व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते साजिश”

वहीं, कालंद्री थाना प्रभारी गंगा प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि कथित बातचीत 29 मार्च 2026 की है, जब वे एक प्रकरण में साक्ष्य के सिलसिले में जैसलमेर में थे। उनका आरोप है कि कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के चलते उन्हें बदनाम करने के लिए समाज का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि जिस दिन मामला थाने में दर्ज हुआ था, उसी दिन कुछ लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया था, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।

जांच जारी, रिपोर्ट का इंतजार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम ने बताया कि मामले की जांच जारी है। शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जल्द ही थाना प्रभारी का पक्ष लेकर विस्तृत रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपी जाएगी। इसके बाद उच्च अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

फिलहाल पूरा मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

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