लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
निकाय चुनावों की जीत के बाद अब गांवों पर भाजपा का फोकस, ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026 को बनाया प्रमुख मुद्दा
बांसवाड़ा । निकाय चुनावों में मिली सफलता के बाद भाजपा ने अब पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बांसवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में मिली प्रचंड जीत की ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता पंचायत चुनावों में जुटें और विकास, सुशासन तथा जनसेवा के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने, आमजन की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने वाला संगठन नहीं, बल्कि वर्षभर जनता के सुख-दुख में साथ खड़ा रहने वाला राजनीतिक संगठन है।
204 निकायों में बोर्ड बनाने का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने निकाय चुनावों के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा ने 204 निकायों में बोर्ड बनाकर सफलता हासिल की है। जयपुर सहित प्रदेश के 10 बड़े नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर बने हैं। बांसवाड़ा के तीन में से दो निकायों में भाजपा का बोर्ड बना, जबकि डूंगरपुर के दोनों निकायों में पार्टी ने जीत दर्ज की।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसी संगठनात्मक एकजुटता, अनुशासन और समर्पण के साथ पंचायत चुनावों में काम करने का आह्वान किया।
ग्राम विकास संकल्प पत्र से गांवों की तस्वीर बदलने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026 को ग्रामीण राजस्थान के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार गांवों को सुविधासंपन्न और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
संकल्प पत्र के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने तथा 19 हजार किलोमीटर मिसिंग-लिंक सड़कों के निर्माण पर नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण परिवारों तक नियमित और शुद्ध पेयजल पहुंचाने, पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने, युवाओं के लिए अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं।
गांवों में खेल मैदान, ओपन जिम, सोलर लाइट, इंटरनेट सुविधा और जिला मुख्यालयों तक नियमित बस सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है।
किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम विकास संकल्प पत्र में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वार्षिक सहायता बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 2,700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने, 150 करोड़ रुपये का पेस्ट कंट्रोल फंड बनाने तथा सिंचाई के लिए दिन में थ्री-फेज बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य शामिल हैं।
इसके अलावा 20 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने और पांच लाख अतिरिक्त पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सशक्तीकरण के तहत 25 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाने, स्वयं सहायता समूहों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता और 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने की योजना का भी उल्लेख किया गया।
बांसवाड़ा और डूंगरपुर के विकास कार्यों का ब्यौरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में पिछले पौने तीन वर्षों में 4,272 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा सहित 11 शहरों में 275 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। गढ़ी में 19.84 करोड़ रुपये के पेयजल कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जोड़ने के लिए बिलोदा में माही नदी पर 60 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण की निविदा आमंत्रित की गई है। अजमेर-बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने और तलवाड़ा हवाई पट्टी के विकास से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख किया गया।
वहीं, डूंगरपुर जिले में 4,046 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाने की जानकारी दी गई। वमासा और पादरडी एनिकट, सोम-कमला-अम्बा बांध से फीडर नहर के माध्यम से जल लाने तथा सड़कों और कॉलेज भवन निर्माण से जुड़े कार्यों को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को नई गति मिली है। राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति बहुल आठ जिलों के 47 ब्लॉकों में जॉब कार्डधारी परिवारों को राज्य की ओर से अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने पीएम-जनमन योजना के तहत बारां जिले में 15,087 आवास पूरे होने और 23,337 परिवारों को आवास स्वीकृति जारी किए जाने की जानकारी दी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 767.38 करोड़ रुपये खर्च कर 4.36 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने तथा आठ जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से 1.53 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिलने का भी उल्लेख किया।
पंचायत चुनावों में फिर जीत की रणनीति
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय चुनावों में मिली सफलता को पंचायत चुनावों में भी दोहराने के लिए जनता के बीच सक्रिय रहना होगा। उन्होंने विकास योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने और आमजन का विश्वास मजबूत करने पर जोर दिया।
बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
