स्थानीय और पंचायत चुनाव न होना कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन की तरह, सरकार बर्खास्त हो- गहलोत

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

गवर्नर साहब को और राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए

 

जयपुर।  पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने जारी एक बयान में कहा कि  गवर्नर साहब को और राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए। जिस प्रकार का ये कानून उल्लंघन कर रहे हैं, ये सरकार कैसे रह सकती है? ये संविधान की मूल भावना को चोट कर रहे हैं तो, ये संविधान के ब्रेकडाउन की तरह है। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अब बर्खास्त कौन करे? बर्खास्त करने वाले इनके पार्टनर हैं, डबल इंजन जो ये कहते हैं, एक बड़ा इंजन दिल्ली के अंदर है और वही बर्खास्त कर सकता है। ये उनके चहेते हैं तो इन लोगों को क्या बर्खास्त करेंगे। बर्खास्त करने लायक केस है ये। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है, जब उनकी बात नहीं मानी गई है, इससे बड़ा कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या होगा? मेरा ये मानना है।

गवर्नर और केंद्र सरकार दोनों इस मामले में चूप तो राष्ट्रपति करे हस्तक्षेप

गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से न गवर्नर साहब कुछ बोल पा रहे हैं, ना केन्द्र सरकार कुछ बोल पा रही है। इसलिए मैंने कल कहा था कि राष्ट्रपति महोदय को आगे आना चाहिए, गवर्नर साहब को बात करनी चाहिए कि चुनाव टाइम पर हो, किसी ढंग से हो। हमने भी एक बार प्रयास किया था कि पोस्टपोन कर देंगे चुनाव को, कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही थी, हमें मना कर दिया गया और उस स्ट्राइक में हमने चुनाव करवाए थे। कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। इतने घबराए हुए हैं ये लोग चुनाव से, पता नहीं साफ हो जाएंगे, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं।

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