आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक में आयोग के विधि विरुद्ध निर्णयों पर जताई नाराज़गी

जयपुर में आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न, 

लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग द्वारा लगातार विधि विरुद्ध निर्णय पारित किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को जयपुर में आरटीआई कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने सहमति जताई कि आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उच्च न्यायालय में सामूहिक याचिका दायर की जाएगी तथा राज्यपाल व मुख्य सूचना आयुक्त को लिखित शिकायत भी सौंपी जाएगी।बैठक में कार्यकर्ताओं ने आयोग के कई विवादित निर्णयों पर गंभीर आपत्ति जताई, जिनमें प्रमुख रूप से –

विवादित निर्णयों पर गंभीर आपत्ति जताई,

अवलोकन करवाकर चिन्हित करने पर 20-50 पृष्ठ तक निशुल्क उपलब्ध कराना । द्वितीय अपील या परिवाद स्तर पर सूचना दिए जाने पर अधिकतम दंड ₹25,000 की जगह कम राशि लगाना। धारा 7(9) का हवाला देकर अपील खारिज करना। परिवाद में मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर सूचना न देना।बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन कार्यकर्ताओं को ऐसे गलत निर्णय मिले हैं, वे संबंधित दस्तावेज़ों की प्रति साझा करेंगे और यदि कम से कम पाँच कार्यकर्ताओं के मामले एक जैसे पाए जाते हैं तो सामूहिक रूप से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जाएगी।बैठक में यह सहमति भी बनी कि राज्यपाल व प्रमुख सूचना आयुक्त को की गई शिकायतों पर यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी भी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।बैठक में किशन लाल बेरवा, रामकेश मीणा, लीगल अम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह, भंवर लाल सैन, राजेश कुमार सेन, प्रताप चंद गणेशराम, भवानी सिंह, गोपाल लाल बलाई, सत्येंद्र कुमार माथुर, अशोक कुमार गंगवाल, सलीम मोहम्मद, मुकुंद सिंह, भवानी सिंह, नौ निहाल सिंह सहित अनेक आरटीआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।