लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश के युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी को समर्पित है। उन्होंने इसे देशवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को और मजबूत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह बजट उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट देश की 7 प्रतिशत विकास दर को दर्शाता है और यह साबित करता है कि भारत पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ रहा है। बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट और हर जिले में बालिका छात्रावास जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट देकर आमजन को बड़ी राहत दी गई है। छोटे-बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए भी बजट में ठोस प्रावधान किए गए हैं।
राजस्थान को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की गई है। केन्द्रीय बजट में 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किए जाने से राजस्थान को विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज सेक्टर को दिए गए इंसेंटिव से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि मेगा टैक्सटाइल पार्क, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तथा सोलर और माइनिंग सेक्टर से जुड़ी घोषणाओं से भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वी.बी.जी. रामजी योजना के तहत नरेगा की तुलना में बजट आवंटन 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 हजार 692 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे राजस्थान को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और बजट में दी गई लोन लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को बड़ा फायदा मिलेगा।
