लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बजट 2025 को बताया ऐतिहासिक, राहतकारी और विकासोन्मुखी, कहा- इसमें कृषि क्षेत्र को सशक्त करने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता
अजमेर(नितिन मेहरा)। बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि यह बजट किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आया है, जो देश की आर्थिक प्रगति को और गति देगा। सरकार ने कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेंगे।
आयकर में राहत और मध्यम वर्ग के लिए घोषणाएं : केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले करोड़ों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, करदाताओं की सुविधा के लिए अब पिछले 4 वर्षों का आयकर रिटर्न एक साथ दाखिल किया जा सकेगा, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और टीडीएस की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
कृषि और किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक बजट: खेती किसानी के लिए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की बताया कि कृषि क्षेत्र को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन की घोषणा की है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और भारत इन उत्पादों में आत्मनिर्भर बनेगा। उच्च उपज वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे खेती की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को घर मिल सकें। इसके साथ ही, गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है, जिससे करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण की सुविधा जारी रहेगी।
राजस्थान और अजमेर के लिए विशेष प्रावधान : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे अजमेर और अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों का विकास होगा और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार ने अजमेर वाया बूंदी-कोटा रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्री एवं माल परिवहन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा किशनगढ़ के मार्बल उद्योग के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इस उद्योग से हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और सरकार का यह कदम स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
