लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
निवेश योजनाओं से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
देवेंद्र कुमार ने कहा- निवेश प्रोत्साहन योजनाएं जिले के औद्योगिक विकास में होंगी सहायक
नागौर (प्रदीप कुमार डागा) । नागौर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में निवेश को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान 8 औद्योगिक इकाइयों से जुड़े विद्युत शुल्क में छूट, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ब्याज अनुदान, मंडी शुल्क में छूट एवं कैपिटल सब्सिडी संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रस्तावों के माध्यम से जिले में लगभग 21 करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा जारी 10 पात्रता प्रमाण पत्रों को समिति ने अनुमोदित किया। इससे आने वाले वर्षों में जिले में करोड़ों रुपये के निवेश और नए रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना बढ़ेगी।
2029 तक प्रभावी रहेगी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
बैठक में बताया गया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन, तीव्र एवं सतत आर्थिक विकास तथा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह योजना 8 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
योजना के तहत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की नई एवं स्थापित इकाइयों को विस्तार और निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता एवं कर रियायतें दी जा रही हैं। इसके अंतर्गत निवेश अनुदान के रूप में एसजीएसटी का 75 प्रतिशत तक 10 वर्षों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट, मंडी शुल्क में पूर्ण छूट, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
विशेष उद्योगों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता
योजना के अंतर्गत प्लास्टिक उत्पादों के विकल्पों के विनिर्माण तथा एपीआई एवं एफडी उद्योगों के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान का प्रावधान भी रखा गया है।
बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
