अंत्योदय को संबल, संवेदनशील शासन की पहचान बनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विगत दो वर्षों में 1 हजार से बढ़ाकर

पेंशन राशि को किया 1450 रुपए प्रतिमाह

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है।

दो वर्षों में पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया है।

• वर्ष 2024 में 1000 रुपये प्रतिमाह

• बाद में बढ़ाकर 1150 रुपये

• वर्ष 2025 में 1250 रुपये

• जनवरी 2026 में 1300 रुपये

• अब बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

इस प्रकार पिछले दो वर्षों में पेंशन राशि में 450 रुपये की वृद्धि की गई है।

91 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा

प्रदेश में वर्तमान में 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें शामिल हैं:

• वृद्धजन

• विधवा एवं एकल नारी

• विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन)

• लघु एवं सीमांत कृषक

इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है।

डीबीटी से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था

राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली लागू की है। इसके तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जनआधार पंजीकृत बैंक खातों में भेजी जाती है।

तकनीक आधारित सरल प्रक्रिया

पेंशन व्यवस्था को अधिक आसान और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस किया गया है।

• आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया डिजिटल

• मोबाइल ऐप और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन की सुविधा

सत्यापन प्रक्रिया भी हुई सरल

लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं:

• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

• मोबाइल ऐप

• ओटीपी आधारित सत्यापन

यदि बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो, तो अधिकारी के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

बैंकिंग तकनीकी समस्याओं का समाधान

बैंकों के विलय के कारण बदले आईएफएससी कोड की वजह से कुछ पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रुके थे। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास कर अधिकांश लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित कर दिया है।

कमजोर वर्गों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना भी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई यह वृद्धि प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है।