इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और जनकल्याण पर फोकस है राजस्थान का बजट

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

*यह नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन का सशक्त दस्तावेज है।*

जयपुर।(रूपनारायण सांवरिया) राजस्थान सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक दूरदर्शी व ऐतिहासिक बजट है।

यह बजट मुख्यमंत्री भजनलाल के कुशल नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी की दूरदृष्टि का प्रमाण है, जो “विकसित राजस्थान” के संकल्प को साकार करेगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने राजस्थान के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट सड़कों, बिजली, पानी, आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेगा।

28 लाख परिवारों के लिए आवास, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, तकनीकी भर्ती, स्मार्ट बिजली व्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा, ड्रेनेज सिस्टम और औद्योगिक पार्क जैसी अनेक योजनाएं आमजन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होंगी।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को 10 लाख तक ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी योजनाएं रोजगार के देंगी। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए, ब्याज-रहित लोन सुविधा तथा 30 हजार युवाओं को लाभ देने की योजना शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रभावी प्रयास है।

एआई आधारित बिजली ग्रिड, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स, और राज्य स्तरीय एजेंसी की स्थापना जैसे नवाचार राजस्थान को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि बजट में वर्ष 2027 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में 90 प्रतिशत कमी का लक्ष्य तय किया गया है, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

किसानों के लिए सिंचाई, पेयजल, सूक्ष्म सिंचाई योजना, फार्म पोंड और आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी। वहीं, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और महिला-बाल कल्याण योजनाएं सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं।

सड़क, पुल, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और शहरी विकास परियोजनाओं से आमजन को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी।

*टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा*

गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा हेरिटेज, इको-टूरिज्म और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम-स्टे और गेस्ट हाउस को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार और आय के अवसर प्राप्त होंगे। यह बजट राजस्थान को “पर्यटन की वैश्विक राजधानी” के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

 

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