राज्य देश की सामरिक आत्मनिर्भरता में निभाएगा अहम भूमिका

जयपुर। भजनलाल शर्मा द्वारा लॉन्च की गई राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 से राज्य एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश और उत्पादन केंद्र बनकर देश की सामरिक आत्मनिर्भरता में योगदान देगा।

नीति के अंतर्गत राजस्थान में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट बसें, बख्तरबंद वाहन, रडार, नेविगेशन, संचार और नियंत्रण प्रणालियां, रोबोटिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण किया जाएगा। इस पहल से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। निवेशकों के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास सहयोग और त्वरित सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

• एयरोस्पेस और डिफेंस वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, टेस्टिंग और सर्विसेज को प्रोत्साहन देना।
• ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स (OEM), सिस्टम इंटीग्रेटर्स, MSMEs, स्टार्टअप्स और स्किलिंग संस्थानों को वैल्यू चेन में सक्रिय रूप से शामिल करना।
• नीति को डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी (DPEPP), IDEX, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ समन्वयित करना।

औद्योगिक और भौगोलिक लाभ

राजस्थान की रणनीतिक औद्योगिक नीतियां, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, पर्याप्त भूमि उपलब्धता और धातुओं की सहज आपूर्ति राज्य को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में सहायक होंगी।

• स्टील, तांबा और पीतल की यूनिट्स मेटल मशीनिंग सेक्टर को मजबूती देंगी।
• ऑटोमोटिव उद्योग का मजबूत इकोसिस्टम मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

परियोजना श्रेणियां

• विनिर्माण परियोजनाओं के लिए:
  • लार्ज: ₹50–300 करोड़
  • मेगा: ₹300–1,000 करोड़
  • अल्ट्रा मेगा: ₹1,000 करोड़ से अधिक
• सेवा सेक्टर परियोजनाओं के लिए:
  • लार्ज: ₹25–100 करोड़
  • मेगा: ₹100–250 करोड़
  • अल्ट्रा मेगा: ₹250 करोड़ से अधिक

निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन

• पूंजीगत और टर्नओवर लिंक प्रोत्साहन विकल्प।
• एम्प्लॉयमेंट, सनराइज, एंकर और थ्रस्ट बूस्टर्स के टॉपअप।
• बैंकिंग, व्हीलिंग, ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट; फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल; ऑफिस स्पेस लीज सब्सिडी।
• 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, मंडी/बाजार शुल्क का 100% पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क में 75% छूट और 25% पुनर्भरण।
• ग्रीन इन्सेंटिव, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मिली मजबूती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर को अभूतपूर्व मजबूती मिली है।

• पारदर्शी रक्षा खरीद प्रक्रिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों से उत्पादन में गुणवत्ता और विस्तार हुआ।
• रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण कदम।
• एलसीए तेजस, एएलएच ध्रुव, सुखोई-30 जैसे विमानों का निर्माण।
• ‘मेक इन इंडिया’ से टियर-1, टियर-2 और टियर-3 आपूर्तिकर्ताओं के लिए मजबूत इकोसिस्टम।

यह नीति राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेंस उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास में अहम योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।