पुनर्वास से पहले नहीं हटाए जाएं घुमंतू परिवार: मंत्री मदन दिलावर

जयपुर | रिपोर्ट: रूपनारायण सांवरिया

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत

मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारागाह भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएं।

यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश

मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई को प्रभावी ढंग से सार्वजनिक किया जाए। इसके लिए अतिक्रमणकारियों के नाम, कार्रवाई का विवरण और संबंधित फोटो स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित कराए जाएं, ताकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ जनजागरूकता बढ़े।

पुनर्वास से पहले नहीं हटाए जाएं घुमंतू परिवार

बैठक में मंत्री दिलावर ने घुमंतू समुदाय के परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना घुमंतू परिवारों को नहीं हटाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर बल दे चुका है, इसलिए ऐसे मामलों का मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाए।

सुरक्षा गार्डों का लंबित भुगतान जल्द कराने के निर्देश

मंत्री ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों का लंबित भुगतान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में अनावश्यक देरी करने या संविदा की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

बैठक में मंत्री कार्यालय से प्राप्त विभिन्न श्रेणियों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

बैठक में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।