राशन डीलरों ने प्रतिमाह 30 हजार रुपए देने की मांग को लेकर, कलक्टर के नाम उपखण्ड अधिकारी को सौपा ज्ञापन

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मांडलगढ़। (केसरीमल मेवाड़ा वरिष्ठ संवाददाता ) ब्लॉक के अधीनस्थ विभिन्न गांवों में बरसों से कार्यरत राशन विक्रेता का वर्तमान में भरण-पोषण नही हो रहा है, समस्याओं को लेकर क्षेत्र के राशन डीलर व्यथित है। विभिन्न मांगों को लेकर आज गुरुवार को क्षेत्र के समस्त राशन डीलरों ने जिला कलक्टर के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी के मार्फ़त तहसीलदार ललित डीडवानिया को ज्ञापन सोपा। राशन डीलर संघ अध्यक्ष इस्लाम मोहम्मद देशवाली के सानिध्य में जापान जापान ज्ञापन सौपा गया। राशन डीलरों द्वारा तहसीदार डीडवानिया को सोपे गए ज्ञापन में बताया कि
मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु न तो सरकार ने और न ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी उक्त मांगो पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। राशन डीलर संघ मांग करता है कि समस्त राशन डीलरों को प्रतिमाह मासिक मानदेय 30 हजार रुपए व गत महीनों का कमीशन दिलाए जाने,गेहूँ पर 2 प्रतिशत छीजत दी जावे क्योंकि जो गेहूँ आता है उसमें एफ.सी. आई. से काफी कम तौल बैठती है,गत 5-6 माह से राशन विक्रेता का केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कमीशन व राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण राशन विक्रेता का परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गया है,आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के तहत वितरण कराये गये गैहूँ का कमीशन व ई.के.वाई.सी. का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जावे जबकि ई-मित्र वाले आधार कार्ड अपडेट के 150 रू. चार्ज कर रहे है और विक्रेता
को ई.के.वाई.सी. सीडिंग के लिए सरकार द्वारा कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया, यह मानवीय मूल्यों के विरूद्ध है।

राशन ड कमीशन नहीं मिला तो एक अगस्त से नहीं करेंगे राशन वितरण
जिला कलक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि राशन विक्रेता की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। शालाओं के प्रवेश प्रारम्भ हो गये है, अपने बच्चों की फीस, किताबे, ड्रेस आदि तक विक्रेता उपलब्ध नहीं करा पा रहा है ऐसी स्थिति में उसके बच्चें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है। परिवार के पालन पोषण करने में भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है,राज्य सरकार से डीलरों का बकाया कमीशन 31 जुलाई 2024 तक दिलाने की व्यवस्था करें अन्यथा संघ विवश होकर 1 अगस्त 2024 से वितरण व्यवस्था को विराम देगा । क्योंकि संघ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और इसके साथ ही सरकार हमारी उपरोक्त मांग 30 हजार रुपए मासिक मानदेय के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है राज्य सरकार पहल करें । उसके पश्चात ही राशन विक्रेता सुचारू रूप से वितरण का कार्य करने में सक्षम होंगें। ज्ञापन देते समय सुनील कुमार सेन, राजू धाकड़,शंकरलाल तेली, दुर्गालाल तिवाड़ी,सत्यनारायण जाट सहित संघ के अन्य पदाधिकारी ओर सदस्य मौजूद रहे।

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