तकली सिंचाई परियोजना के पीड़ितों को मिलेगा राहत पैकेज
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए ,न्यूज वेबसाइटस को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन करने और उदयपुर घटना में मृतक कन्यालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में शिथिलता देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।
कन्हैया लाल तेली के बेटों को मिलेगी नौकरी
मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे अहम फैसला उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्यालाल के दोनों पुत्रों यश और तरुण को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने के निर्णय पर मुहर लगाई गई इसके लिए नियमों में शिथिलता देने का भी निर्णय किया गया
वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी
राज्य मंत्रिमंडल में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट काफी लोकप्रिय है । इसीलिए राज्य सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर राजस्थान सरकार की नीतियों का प्रचार पसार करने के लिए विज्ञापन देने के लिए गाइड लाइन बनाई है। गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट डीएवीपी में पंजीकृत होना जरूरी है के साथ उसके कुल कंटेंट का 50 पीस दी समाचार होना चाहिए इस 50% है 25% समाचार राजस्थान से संबंधित होने चाहिए। डीएवीपी, द्वारा बनाई गई ए, बी और सी श्रेणी के अनुसार प्रचलित विज्ञापन आकार और दर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी।
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन होगा
राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के दिन नवीन महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गर्म का अनुरोध किया है।
तकली सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के लोगों का होगा पुनर्वास
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोटा से रामगंज मंडी मैं तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में दशहरे गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त राशि देने के लिए 21.12 करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई है,इससे 1104 परिवारों को प्रति परिवार ₹1,91,000 की राशि मिल सकेगी।
कार्मिकों की वेतन विसंगति होगी दूर
बैठक में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति को भी दूर करने का निर्णय लिया गया राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से ₹1200 किया गया। साथी विशेष योग्यजन श्रेणी में स्पाइनल डिफॉरमेटी सैनिक के दौरान कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का निर्णय किया गया।
आवासीय आयुक्त विमल शर्मा का कार्यकाल बढ़ा
राज्यमंत्री अतिरिक्त आवासीय आयुक्त नई दिल्ली की कार्य मां के लिए और बढ़ा दिया गया है इस निर्णय से आवासीय आयुक्त कार्यालय के संचालन में सहायता मिलेगी।
