लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने, पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और लंबित भुगतानों के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा की गई।
दुग्ध समितियों और संकलन केंद्रों का होगा ऑनलाइन आवंटन
कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डेयरी क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई आवंटन नीति लागू करने के निर्देश दिए। इसके तहत अब नई दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संकलन केंद्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। साथ ही इनका आवंटन भी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी तथा पात्र आवेदकों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा।
समितियां स्वयं भी लगा सकेंगी बीएमसी
बैठक में बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) के आवंटन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि नई नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां अब अपने स्वयं के निवेश से भी बीएमसी स्थापित कर सकेंगी। इससे दूध के संग्रहण और गुणवत्ता संरक्षण में मदद मिलेगी तथा ग्रामीण स्तर पर डेयरी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
जयपुर, राजसमंद, पाली और गुलाबपुरा में तैयार हुए नए प्लांट
बैठक के दौरान राज्य में तैयार हो चुके नए डेयरी और कैटल फीड प्लांट्स के लोकार्पण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री कुमावत ने बताया कि—
- जयपुर डेयरी में प्रतिदिन 10 लाख लीटर क्षमता वाली नई प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो चुकी है।
- राजसमंद में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार है।
- पाली में 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक कैटल फीड प्लांट स्थापित किया गया है।
- गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता का कैटल फीड प्लांट तैयार हो चुका है।
इन परियोजनाओं के शीघ्र लोकार्पण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही कोटा में प्रस्तावित 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले नए कैटल फीड प्लांट के भूमि पूजन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई।
लंबित भुगतान जल्द निपटाने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पशुपालकों और डेयरियों के सभी लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और पशुपालकों की आय बढ़ाना है।
कुमावत ने स्पष्ट किया कि डेयरी क्षेत्र के विकास और किसानों-पशुपालकों के हितों से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
