जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी गांव के विकास का आधार है। वे जरूरतमंदों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं तथा ग्रामीणों के सपनों को पूरा करने में योगदान भी देते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को धरातल पर उतारने में ग्राम विकास अधिकारी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के अभिनन्दन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुशासन से ही राजस्थान समृद्ध बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार प्रशासन का मूल मंत्र ‘नागरिक देवो भव’ होना चाहिए। इसी कड़ी में ग्राम विकास अधिकारी आमजन की सेवा में दिन-रात समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में बड़ी संख्या में लाभार्थी जनकल्याणकारी एवं आधारभूत विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्मिकों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरूआत की है। इसके जरिये कार्मिक विकसित भारत-विकसित राजस्थान के सपने को पूरा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पानी एवं बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि कर किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी के भरपूर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर वीबी जी राम जी, स्वच्छ भारत मिशन, स्‍वामित्‍व योजना जैसी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देने के साथ ही पशुपालकों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। राजीविका के जरिये महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए आगामी 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन करने जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी इस आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हर गांव और वार्ड के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान को नम्बर वन स्टेट बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी कैडर के हित में पदोन्नतियों में व्यवधान को दूर करने के साथ ही कैडर के सुदृढ़ीकरण की दिशा में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पद का सृजन भी किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्‍नति देने एवं इसके पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने ग्रेच्यूटी की सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।

उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे।

मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) एक-दूसरे से जुड़ी महत्वपूण कड़ी हैं। मैं भी सरपंच रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि वीडीओ गांव के विकास की रीढ़ हैं। मैं आज भी जब गांव जाता हूं, तो बुजुर्ग, माताएं और किसान अपने कार्यों के लिए मुझसे संपर्क करते हैं तथा मेरे सरपंच कार्यकाल के कार्यों को याद करते हैं।

इस अवसर पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के महावीर शर्मा, प्रहलाद जाट सहित विभिन्न पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में वीडीओ उपस्थित रहे।