लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान’ संचालित, 4 घटकों में 41 कार्य

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ‘मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान’ (एमएसआरए) शुरू किया है। यह पहल राजस्थान को देश में शिक्षा सुधार का मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अभियान का शुभारंभ 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान किया गया था।

यह अभियान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग, शैक्षणिक परिणाम सुधार और नैतिक मूल्यों के संवर्धन पर केंद्रित है।

मेगा पीटीएम और अभिभावक सहभागिता

अभियान में स्कूल प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मेगा पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाकर बच्चों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। एआई आधारित ‘प्रखर 2.0’ के तहत रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम और प्रखर व निपुण अभियान से बच्चों की शिक्षा में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

अभियान के 4 प्रमुख घटक और 41 कार्य

1. विद्यार्थी केंद्रित कार्य: नियमित उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकें और गणवेश वितरण, रीडिंग कैंपेन, मेगा पीटीएम, नैतिक मूल्यों का संवर्धन, स्कूल ऑन व्हील और डिजिटल स्वास्थ्य सर्वे।

2. विद्यालय केंद्रित कार्य: शून्य नामांकन वाले स्कूलों का एकीकरण, मेंटर स्कूल, ICT लैब के जरिए वैकल्पिक शिक्षण, बालक-बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट।

3. शिक्षक केंद्रित कार्य: स्टाफिंग समानीकरण, परिणाम सुधार वाले शिक्षकों का सम्मान, एआई चैटबॉट आधारित डेटा विश्लेषण, समयबद्ध पदोन्नति।

4. शैक्षणिक परिणाम केंद्रित कार्य: मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, आंगनबाड़ी समन्वय, समेकित आकलन, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम, विज्ञान एवं कम्प्यूटर विषयों की उपलब्धता।

प्रत्येक स्तर पर शिक्षा सुधार सुनिश्चित

एमएसआरए से विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा, शिक्षकों की दक्षता बढ़ेगी और स्थानीय समुदाय शिक्षा में सक्रिय रूप से जुड़ेगा। अभियान से स्कूल नामांकन और उपस्थिति दर बढ़ेगी, ड्रॉपआउट घटेगा और राज्य के दूरस्थ एवं वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होगी।