लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश
जयपुर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ताकि किसानों और पशुपालकों को धरातल पर लाभ मिल सके।
कृषि क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार
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कृषि को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय बनाने के लिए उन्नत तकनीकों को बढ़ावा।
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किसानों के लिए सुविधाओं और सेवाओं का त्वरित विस्तार।
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मण्डी समितियों के प्रभावी संचालन और आत्मनिर्भरता पर जोर।
कस्टम हायरिंग सेंटर
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1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
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संचालन में एफपीओ, जीएसएस, केवीएसएस और पंचायतों को प्राथमिकता।
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अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन कर श्रेष्ठ मॉडल लागू करने के निर्देश।
ई-मण्डी प्लेटफॉर्म
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किसानों को खेत से ही फसल की सीधी बिक्री की सुविधा।
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आय वृद्धि और बाजार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।
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पंचायत स्तर पर भण्डारण ढांचे का निर्माण करने के निर्देश।
ग्राम-2026 और श्रीअन्न एजेंसी
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ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम)-2026 के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार ‘श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी’ की स्थापना।
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ऑर्गेनिक फार्मिंग और बैलों से खेती को प्रोत्साहन।
पशुपालन और डेयरी
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दूध संकलन में गुणवत्ता की सख्त निगरानी।
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मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश।
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मोबाइल वेटेनरी वैन की निरंतर मॉनिटरिंग।
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दवाओं की नियत दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।
संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग
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नए प्रोजेक्ट्स के लिए अनुपयोगी सरकारी भवनों का उपयोग।
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भूमि आवंटन जिला कलक्टर की एनओसी के बाद ही।
अन्य प्रमुख बिंदु
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मुख्यमंत्री ने राजस्थान किसान आयोग के वर्ष 2025 के अंतरिम प्रतिवेदन का विमोचन किया।
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बैठक में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, आयोग अध्यक्ष सी. आर. चौधरी और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
