लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
तीन नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार — अमित शाह
प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ी से मुक्त किया — भजनलाल शर्मा
जयपुर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 160 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं। ये तीनों नए आपराधिक कानून “दंड नहीं, न्याय” से प्रेरित हैं और इनसे आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा।
शाह ने यह बात जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित ‘नव विधान – न्याय की नई पहचान’ प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह में कही। उन्होंने नागरिकों से प्रदर्शनी अवश्य देखने का आह्वान किया।
नए कानूनों की प्रमुख बातें:
-
नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुलभ और सुगम बनाते हैं।
-
ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर और फॉरेन्सिक जांच अनिवार्य जैसे प्रावधान।
-
आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और डिजिटल अपराध की पहली बार स्पष्ट व्याख्या।
-
एफआईआर के 3 वर्ष के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
-
चार्जशीट दाखिल करने की दर 50% से बढ़ाकर 90% करने का संकल्प।
राजस्थान में तेजी से बढ़ी सजा दर
-
नए कानून लागू होने के बाद राजस्थान में सजा दर 42% से बढ़कर 60% हुई।
-
लक्ष्य — इसे 90% तक पहुंचाना।
-
भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाया गया।
नेताओं के मुख्य वक्तव्य
अमित शाह
-
“तीन नए कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म हैं।”
-
“भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक बनेगी।”
-
“7 लाख करोड़ रुपये के निवेश जमीन पर उतरना राजस्थान की बड़ी उपलब्धि है।”
भजनलाल शर्मा
-
“प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ी से मुक्त किया।”
-
“नए कानून पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं।”
-
“राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, नई चौकियां और महिला सुरक्षा यूनिट्स स्थापित की गई हैं।”
⚖️ संजीव प्रकाश शर्मा (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)
-
“नए आपराधिक कानून दंड से न्याय की अवधारणा की ओर बड़ा कदम हैं।”
-
“राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनके नियम और अधिसूचना जारी कर दी है।”
कार्यक्रम में उपस्थित
-
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मदन राठौड़
-
केंद्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, एनसीआरबी निदेशक आलोक रंजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।
