लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
खाद्य सुरक्षा योजना सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र की जांच कर शीघ्र प्रक्रिया पूरी करे अधिकारी
डीग । जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
खाद्य सुरक्षा योजना, डीएमआईएस पोर्टल और फॉर्मर रजिस्ट्री शिविरों की हुई समीक्षा
श्री कौशल शनिवार को पंचायत समिति सभागार डीग में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ले रहे थे। उन्होंने बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना, डीएमआईएस पोर्टल और फॉर्मर रजिस्ट्री शिविरों में किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत असक्षम/ पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े। जिला में खाद्य सुरक्षा से संबंधित 17000 अपील 2025 में की गई वहीं 13500 अपील 2022 में की गई थी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जल्द ही लंबित अपील का निस्तारण करवाए। नगर उपखंड अधिकारी ने बताया कि उनके उपखंड में कुछ गांवों की पोर्टल मैपिंग न होने के कारण नाम जोड़ने में समस्या आ रही है। इसके संबंध में श्री कौशल ने जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया कि वे उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए जिले के विभिन्न गांवों में आ रही मैपिंग की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाए। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए प्रथम लेवल पर उपखंड अधिकारी द्वारा बीडीओ और ईओ को अपील के अवलोकन के लिए भेजा जाता है। अंतिम स्तर पर कमिटी द्वारा रिपोर्ट जारी करने के पश्चात वापस अपील बीडीओ और ईओ से होते हुए उपखंड अधिकारी के पास आती है जिनके अनुमोदन से नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होती है। ग्रामीण स्तर पर कमिटी में बीएलओ, सेक्रेटरी और पटवारी सम्मिलित होते है एवं शहरी क्षेत्र में बीएलओ, पटवारी और नगरी निकाय का एक कार्मिक शामिल किया जाता है।
फार्मर रजिस्ट्री शिविर में रजिस्ट्रेशन के बाद ही लाभार्थी उठा पाएंगे प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ
बैठक में 2022 खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा डीएमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए विकास अधिकारीयों को निर्देशित किया गया। बैठक में बताया गया कि 1 से 31 मई तक पीएम किसान योजना में पंजीकरण किया जाएगा। इसमें 10 प्रकार की एक्टिविटी होगी। पीएम किसान के लाभार्थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका चिन्हीकरण करते हुए आईडी डीएक्टिवेट की जाएगी। यदि मृतक के उत्तराधिकारी मौजूद है तो योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री कैंप के साथ पीएम किसान योजना की मैपिंग पटवारी स्तर पर की जाएगी। उल्लेखनीय है कि फार्मर रजिस्ट्री शिविर में रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लाभार्थियों को मिल सकेगा। जिन लाभार्थियों के पास ई-केवाईसी या आधार सीडिंग नहीं है वे भारतीय पोस्ट बैंक में खाता खुलवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। हीट वेव के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार और बीडियो को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में पड़ने वाले अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले। उन्होंने विशेष रूप से दवाइयों की उपलब्धता, पेयजल, बैठक व्यवस्था, कूलर पंखा सहित अन्य आवश्यक प्रबंध के अवलोकन के निर्देश दिए। इस दौरान किसी प्रकार की कमी-बेशी पाए जाने पर समुचित समाधान करने की भी बात की गई।
