लोक टुडे न्युज़ नेटवर्क
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासकीय कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने 14 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति को मंजूरी दी है।
इन कार्रवाइयों के तहत—
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8 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई।
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4 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन राशि रोकने का निर्णय लिया गया।
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2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।
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एक अपील को खारिज कर पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया।
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एक अन्य अपील में राहत देते हुए दंड को परिनिंदा तक सीमित किया गया।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
