वीबी-जी राम जी से ग्रामीण रोजगार को नई दिशा : भजनलाल शर्मा

लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

मनरेगा की विफलताओं का अंत,  : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम-2025 ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक सुधार है। यह कानून न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि गांवों में स्थायी और टिकाऊ विकास कार्यों को भी सुनिश्चित करेगा।

सीएमओ में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत के विज़न से जोड़ता है।

मनरेगा क्यों रहा असफल?

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा:

भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन का शिकार रहा

फर्जी जॉब कार्ड और नकली लाभार्थी सामने आए

सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गया

अस्थायी और गैर-उपयोगी कार्यों पर पैसा खर्च हुआ

जिससे गांवों को दीर्घकालिक लाभ नहीं मिल सका।

वीबी-जी राम जी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

✔️ रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन

✔️ खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए 60 दिन का कार्य विराम

✔️ जल संसाधन, ग्रामीण सड़कें, आजीविका व आपदा प्रबंधन जैसे ठोस कार्य

✔️ AI, जियो-टैगिंग, सैटेलाइट और मोबाइल ऐप से पारदर्शिता

✔️ हर 6 माह में अनिवार्य डिजिटल सोशल ऑडिट

✔️ साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, देरी पर स्वतः मुआवजा

✔️ प्रशासनिक व्यय सीमा 6% से बढ़ाकर 9%

राज्यों को मिलेगा अधिक अधिकार और संसाधन

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कानून सहकारी संघवाद का मजबूत मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40% भागीदारी होगी। इससे जवाबदेही बढ़ेगी और राज्यों को लगभग 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन मिलने की संभावना है।

कांग्रेस कर रही है दुष्प्रचार

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि अब गांवों की ज़रूरत के अनुसार सुनियोजित और गुणवत्तापूर्ण विकास होगा। पीएम गतिशक्ति से जुड़कर पानी, सड़क और बुनियादी ढांचे के कार्य तेजी से होंगे।

जनता तक सच्चाई पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने मीडिया से आह्वान किया कि कांग्रेस के भ्रामक आरोपों को बेनकाब किया जाए और वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की वास्तविक खूबियों को जनता तक पहुंचाया जाए।