मोदी के दौरे से किसानों और बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज नहीं देना निराशाजनक -डोटासरा

प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे पर डोटासरा का हमला

लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजस्थान दौरे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और प्रदेशवासियों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कोई विशेष राहत पैकेज घोषित न करना बेहद निराशाजनक है।

डोटासरा ने कहा कि इस आपदा में किसानों की फसलें, बागान, मकान और मवेशी बह गए तथा 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने केवल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को कोसने का काम किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से देशवासियों को नुकसान हुआ, उसी पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं जबकि उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए।

मानगढ़ और रेल परियोजना पर चुप्पी

डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न तो मानगढ़ के विकास अथवा उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की कोई घोषणा की और न ही पूर्व स्वीकृत बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना को बंद करने के कारण बताए। जबकि यह परियोजना वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक थी और इसकी शुरुआत पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय हुई थी।

पेपर लीक पर भी साधी चुप्पी

डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाए, लेकिन भाजपा शासित राज्यों गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में हुई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक पर कुछ नहीं कहा। जबकि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल-रोधी कानून बनाया था, जिसका अनुसरण बाद में केंद्र सरकार को भी करना पड़ा।

कांग्रेस का योगदान, भाजपा पर हमला

डोटासरा ने कहा कि आजादी के समय देश में सूई भी नहीं बनती थी, लेकिन पं. जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांध, उद्योग, शिक्षा केंद्र और अस्पताल स्थापित किए। कांग्रेस सरकारों के निरंतर प्रयासों से देश आज स्वर्णिम भारत के निर्माण की ओर बढ़ा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उनके शासन में सिर्फ नोटबंदी, गलत जीएसटी और किसानों के खिलाफ तीन काले कानून ही लागू किए ।

आदिवासियों पर चुप्पी सादी

डोटासरा ने कहा कि आदिवासियों को वनभूमि और लघु वनोपज का अधिकार यूपीए सरकार ने दिया था। लेकिन भाजपा सरकार ने इस कानून में संशोधन कर आदिवासियों के अधिकारों को कम किया और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी जमीनें छीनने का काम किया।

डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह रवैया उनकी हताशा को दर्शाता है।