चारागाह भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं: मदन दिलावर

जयपुर। (रूपनारायण सांवरिया) शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की सभी लंबित बजट घोषणाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक बजट घोषणा आमजन से किया गया संकल्प है, इसलिए इसकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बजट घोषणाओं, स्वामित्व योजना तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों को आवासीय पट्टों के वितरण की प्रगति की समीक्षा की।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में चारागाह भूमि पर बढ़ते अतिक्रमणों पर गंभीर चिंता जताते हुए मदन दिलावर ने कहा कि चारागाह भूमि राज्य की अमूल्य सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में चिन्हित 200 बड़े अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। यदि चारागाह भूमि ही समाप्त हो जाएगी तो गौवंश के लिए चराई की व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने कानून के सभी प्रावधानों का उपयोग करते हुए चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा चारागाह विकास समितियों के पुनर्गठन के निर्देश भी दिए।

कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 मामले की समीक्षा

मंत्री ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 प्रकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पांच जिलों की जांच पूरी हो चुकी है, वहां अयोग्य अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त की जाएं, जबकि शेष मामलों को आगे की जांच के लिए एसओजी को भेजा जाए।

ग्राम पंचायतों को और प्रभावी बनाने पर जोर

मदन दिलावर ने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों की सरकार हैं और उन्हें अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर सुशासन को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

नशामुक्त कार्य संस्कृति पर भी फोकस

बैठक में मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं में अनुशासन और स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शराब का सेवन करने तथा गुटखा खाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।