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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
अनेक संस्थानों को भूमि आवंटन हेतु सरकार को भेजे प्रस्ताव
जयपुर,। (आर एन सांवरिया) जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता मेें भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 211वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक नवीन राजकीय आईटीआई विद्याधर नगर हेतू 10 हजार व.मी. निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में ग्राम सांगानेर में खुली जेल परिसर हेतु केन्द्रीय कारागृह जयपुर को कुल क्षेत्रफल 14940 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं. 4586 रकबा 6.2500 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से शमशान हेतु 0.0800 हैक्टेयर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार ’’के’’ ब्लॉक में आरक्षित 3711.11 वर्ग गज भूमि सैटेलाईट अस्पताल हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा आमेर क्षेत्र में सीवरेज लाईन डालने हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण हेतु 500 व.मी. भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार राज. राज्य वि.वि.निगम लि. (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) हेतु ग्राम गुवारडी के खसरा नं. 213 रकबा 0.4000 है. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार कार्यालय अधिशाषी अभियंता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जमवारामगढ (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) हेतु ग्राम नारदपुरा में 2500 व.मी. भूमि आवंटन करने का अनुमोदन किया गया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर-प्रथम द्वारा जयपुर शहर के पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग (सीजर यार्ड) हेतु 3000 व.मी. भूमि का उपयोग किये जाने हेतु एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया।
ग्राम पंचायत चतरपुरा तहसील आमेर के ग्राम चतरपुरा के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टेयर में से 1000 व.मी. भूमि सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम सांचोती तहसील कालवाड में 10,000.00 व.मी. भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था झोटवाडा, जयपुर को भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
कार्यालय उपनिदेशक, राज. बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, हरमाड़ा, जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित बढारणा योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से 4000 वर्ग मीटर भूमिआवंटन करने बाबत।
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प. 1(161)नविवि/जयपुर/2024 दिनांक 08.11.2024 की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 1391 रकबा 51.58 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 14.32 हैक्टेयर भूमि वन विभाग आवंटन करने एवं वन विभाग के स्वामित्व की भूमि ग्राम आमेर तह. आमेर के खसरा नं. 5622 रकबा 14.32 है. किस्म गै.मु पहाड़ उपायुक्त जोन- 2 के क्षेत्राधिकार की भूमि वायुसैना को दी जानी है। उक्त भूमि के बदले वायुसेना स्टेशन के स्वामित्व की भूमि जो आमेर रोड टी प्वाईन्ट से वाई फॉर्क (जयगढ व नाहरगढ फोर्ट की ओर जाने वाली सड़क) तक जाती है का जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने का निर्णय लिया गया।
सीएचसी से नवसृजित सैटेलाईट चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर हरमाडा, जयपुर को 4043.94 व. मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-प्रथम) के क्षेत्राधिकार में स्थित 6डी इंजीनियर्स योजना ई ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र (1388.09 व.ग.) की भूमि का आवंटन 33/11 के.वी. स्टेशन करने का निर्णय लिया गया।
जविप्रा की योजना वेस्ट-वे हाईट्स में सुविधा क्षेत्र की 3000 वर्गमीटर भूमि को राईजिंग राजस्थान के अर्न्तगत (एम.ओ.यू नं. 11308 दिनांक 01.02.2025) अनुष्ठान संस्थान खाटूश्यामजी को मल्टीस्पेसिएलिटी अस्पताल हेतु आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में 5000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में 2000 वर्गमीटर भूमि जयपुर शहर में पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि का उपयोग किये जाने हेतु एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया।
केसर ग्रीन योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1891.64 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी, जयपुर दक्षिण के प्रशासनिक व आवासीय भवन हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय स्थापना हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम खेड़ाजगन्नाथपुरा तह. चाकसू में 10.25 हैक्टेयर में से सड़क से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि का (60मीटर सड़क पर) आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
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