जयपुर। राज्य में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण तथा बाजार में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रकोष्ठ में 93 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ में संयुक्त नियंत्रक और उप नियंत्रक के एक-एक पद, सहायक नियंत्रक के 8 पद, निरीक्षक के 20 पद, कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं सहायक प्रोग्रामर के एक-एक पद, सूचना सहायक के दो पद, प्रयोगशाला सहायक के 20 पद, सुरक्षा गार्ड के 36 पद तथा वाहन चालक के 3 पदों सहित कुल 93 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 53 स्टार्ट अप्स को राहत देते हुए ऋण पुनर्भुगतान अवधि में 1 वर्ष तक ब्याज रहित अभिवृद्धि को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कोविड-19 को देखते हुए ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने तथा बढ़ी हुई एक वर्ष की अवधि के ब्याज में राहत देने के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा था।
