जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 21 न्यायालय परिसरों में ई -सेवा केंद्र खोलने के लिए 40. 32 लाख रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालय परिसरों में कंप्यूटर स्कैनर इंटरनेट कनेक्शन व मानव संसाधन सहित विभिन्न कार्य हो सकेंगे। यह केंद्र अजमेर जिले के विजयनगर अलवर के मंडावर ,बाड़मेर के चौहटन, बूंदी के तवेरा, चूरू के सुजानगढ़, जयपुर के सांभर; विराटनगर ,दूदू जैसलमेर के पोकरण जेजीबी न्यायालय जालौर के रानीवाड़ा झुंझुनू के खेतड़ी चिड़ावा जोधपुर के ओसियां पाली के सोजत राजसमंद के रास्ते वारा जेसीबी पारिवारिक न्यायालय परिसर में स्थापित किए जाएंगे।
