लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 31 मार्च 2027 तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने का लक्ष्य तय करते हुए अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए।
मंत्री ने 31 जुलाई 2026 तक 4,000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और सभी लिगेसी वेस्ट (पुराने कचरे के ढेर) हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 31 अक्टूबर 2026 तक 1,600 ग्राम पंचायतों में चार-स्तरीय कचरा पृथक्करण एवं समग्र स्वच्छता व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर के बाद वे स्वयं अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेंगे तथा जिला स्तर पर भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता समितियों की मासिक बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में 31 मार्च 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा विलायती बबूल उन्मूलन अभियान में विभागीय समन्वय बढ़ाने तथा उससे प्राप्त लकड़ी एवं चारकोल की आय ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।
मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा करते हुए मंत्री ने इसे जन आंदोलन बनाने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधारोपण, हरियालो ऐप के अधिकतम उपयोग, पौधों की जियो टैगिंग तथा प्रत्येक कार्मिक द्वारा प्रति सप्ताह 10 और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा 5 पौधे लगाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाने पर भी जोर दिया।
