लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
नागौर/नई दिल्ली (प्रदीप कुमार डागा) – लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया और राजस्थान व देश के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।
सांसद बेनीवाल ने बजट को गरीब, किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग के अनुकूल न बताते हुए आरोप लगाया कि यह बजट केवल कुछ कॉरपोरेट घरानों का है, आम जनता के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि महंगाई, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और दवाइयों की बढ़ती कीमतों पर बजट में कोई ठोस राहत नहीं दी गई।
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राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग।
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अंतर्राज्यीय जल विवाद हल कर पंजाब व गुजरात से राजस्थान को उचित हिस्से का पानी दिलाने की अपील।
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पश्चिमी राजस्थान में पेयजल व सिंचाई के लिए ईआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी योजना और विशेष बजट आवंटन।
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नागौर संसदीय क्षेत्र में मार्बल अंतरराष्ट्रीय मंडी, हवाई पट्टी विस्तार, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना।
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पेपर लीक और सरकारी भर्ती में देरी रोकने की मांग।
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बेरोजगारी, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट पर ठोस रोडमैप की आवश्यकता।
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सरकारी अस्पतालों में रिक्त पद भरने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
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एनपीएस को सुधारने की बजाय ओपीएस बहाल करने की अपील।
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नागौर के 40 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की मांग।
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नागौर सांसद कोष को बढ़ाकर 25 करोड़ करने और अरावली पर्वतमाला संरक्षण की सिफारिश।
सांसद ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, कर्ज माफी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, और ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु बजट में ठोस प्रावधान होना चाहिए।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान व देश के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थायी गारंटी दी जाए, न कि केवल घोषणाओं तक सीमित रखा जाए।


















































