लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर,। (रूपनारायण सांवरिया) केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि केन्द्र व राज्य की सरकार समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास आवश्यक है।
डाॅ. कुमार जामडोली स्थित केन्द्र सरकार के समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के साथ नये भवन का शिलान्यास किया और राज्य सरकार को जामडोली के सामाजिक न्याय संकुल में समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए ढाई एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के लिए धन्यवाद दिया।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नये सीआरसी की स्थापना पर आमजन को बधाई देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इस केंद्र के माध्यम से राजस्थान के दिव्यांगजनों तथा अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों की पुनर्वास आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही भविष्य में पुनर्वास क्षेत्र में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करके नये पुनर्वास पेशेवरों की फसल भी तैयार की जाएगी।
उन्होंने राज्य सरकार से ढाई एकड़ भूमि और देने का अनुरोध भी किया। गौरतलब है कि समेकित क्षेत्रीय केंद्र जामडोली का प्रशासनिक नियंत्रण पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान के पास है और इसकी स्थापना से जयपुर तथा आस पास के क्षेत्रों में बसे दिव्यांगजनों को काफी लाभ होगा।
अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं में राज्य सरकार की ओर से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जामडोली में दिव्यांगों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना सुखद है।
उन्होंने कहा कि सीआरसी की स्थापना के तहत दिव्यांगजनों के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान में रखा गया है। यहां दिव्यांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर पुनर्वास सेवाएं दी जा सके। सीआरसी सेन्टर के माध्यम से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है।
इस अवसर पर दिव्यांगजनों को दिव्यांग उपकरण भी वितरित किये गये। कार्यक्रम में कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, एच. गुईटे, आयुक्त विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे।
