लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
रिपोर्ट: मनजीत सिंह, ब्यूरो चीफ श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण किसान मजदूर समिति (जीकेएस) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सरकारी नीतियों और मौसम से नुकसान: किसान
जीकेएस के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह राजू ने कहा कि खराब मौसम और नई सरकारी नीतियों के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
खरीद सीमा बढ़ाने और लक्ष्य संशोधित करने की मांग
किसानों ने मांग की कि गेहूं खरीद की सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर 15 क्विंटल की जाए। साथ ही पटवार सर्किल के अनुसार उत्पादन का आंकलन अलग-अलग होने से भी किसानों को दिक्कतें हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में अनुमानित उत्पादन करीब 80 लाख टन है, जबकि सरकार ने मात्र 49 लाख टन खरीद का लक्ष्य तय किया है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है।
खराब मौसम से फसल प्रभावित
किसानों ने कहा कि जिले में लगातार बारिश से गेहूं की फसल के रंग और गुणवत्ता पर असर पड़ा है। ऐसे में गुणवत्ता मानकों में छूट दी जाए, जैसा कि पूर्व में खराब मौसम के दौरान किया जाता रहा है।
नई पंजीकरण प्रक्रिया पर आपत्ति
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नई पंजीकरण प्रक्रिया को अव्यवहारिक बताते हुए पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले किसान सीधे मंडी में फसल लाकर गिरदावरी के आधार पर बिक्री कर सकते थे, जो अधिक सरल और प्रभावी थी।
जनआधार अनिवार्यता पर भी सवाल
किसानों ने यह भी बताया कि नई गाइडलाइन के तहत बिल बनाते समय जनआधार कार्ड धारक की उपस्थिति जरूरी कर दी गई है, जबकि अधिकांश जमीन बुजुर्गों या महिलाओं के नाम पर होती है और फसल परिवार के अन्य सदस्य बेचते हैं। इस कारण किसानों को अतिरिक्त परेशानी हो रही है।
उग्र आंदोलन की चेतावनी
किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर उचित दर पर गेहूं की खरीद नहीं की गई, तो वे प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी।
