लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

 संवाददाता: आर.एन. सांवरिया | जयपुर

जयपुर| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाले विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

अंबेडकर भवन स्थित मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में मोदी ने कहा कि विभाग संपर्क पोर्टल के माध्यम से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी किसी भी प्रकार की शिकायत पर पूर्ण संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे प्राथमिकता से निपटाएं।

90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की समीक्षा

निदेशक ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की श्रेणी, लंबित समय और निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। इनमें

• वृद्धजन पेंशन,

• नशामुक्ति,

• पालनहार,

• कन्यादान,

• अंतरजातीय विवाह,

• एट्रोसिटी,

• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
  आदि योजनाओं से जुड़े 90 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

मोदी ने कहा कि अधिकारी अस्पष्ट जवाब न दें और यदि किसी दस्तावेज, नियम या प्रक्रिया की कमी है तो उसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 45 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारी स्वयं आवेदक से संपर्क कर समाधान सुनिश्चित करें।

समयबद्ध निस्तारण पर सख्ती

निदेशक मोदी ने कहा कि संपर्क पोर्टल की शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है, जिससे परिवादी को समयबद्ध राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक जे.पी. बैरवा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक रामेश्वर परसोया, अतिरिक्त निदेशक अरविंद सैनी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।