प्रदेश को राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की पहल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मण्डावा | 
राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025 जारी कर दी है। इस नीति में आकर्षक सब्सिडी, विशेष प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे यह नीति देश के अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए अधिक अनुकूल और आकर्षक बनेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति जारी करते हुए कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मरुस्थलीय परिदृश्य, ऐतिहासिक किले–महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को एक सशक्त फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केवल वित्तीय सब्सिडी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नीति का सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

फिल्म व्यय पर 30% तक सब्सिडी

राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी दी जाएगी।

• फीचर फिल्म: अधिकतम ₹3 करोड़

• वेब सीरीज: अधिकतम ₹2 करोड़

• टीवी सीरियल: अधिकतम ₹1.5 करोड़

• डॉक्यूमेंट्री: अधिकतम ₹2 करोड़

न्यूनतम व्यय सीमा

• फीचर फिल्म: ₹2 करोड़

• वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्में: ₹1 करोड़

सब्सिडी हेतु प्रमुख प्रावधान

1. लोकेशन स्क्रीन-टाइम आधारित प्रोत्साहन

• 5–15% स्क्रीन-टाइम: 10% सब्सिडी

• 16–30% स्क्रीन-टाइम: 20% सब्सिडी

• 30% से अधिक स्क्रीन-टाइम: 30% सब्सिडी

2. 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में
फीचर फिल्म के कम से कम 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में होने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी।

3. 100% शूटिंग राजस्थान में
पूरी फिल्म राजस्थान में शूट होने पर अधिकतम सब्सिडी सीमा के भीतर 5% अतिरिक्त सब्सिडी।

राजकीय लोकेशन्स पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति

राज्य एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थलों पर अनुमति शुल्क/फीस (अधिकतम 5 दिन) की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन

• अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्में: अधिकतम ₹1 करोड़

• राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (भारत सरकार) प्राप्त फिल्में: अधिकतम ₹50 लाख

छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान के विद्यार्थियों को एफटीआईआई पुणे, एसआरएफटीआई कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), नई दिल्ली में अध्ययन/प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी।

• प्रति वर्ष 10 छात्र चयनित

• अधिकतम ₹50,000 तक 100% ट्यूशन फीस सहायता

• ₹5,000 प्रतिमाह तक 100% स्टाइपेंड

राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी और ऑनलाइन पोर्टल

पर्यटन विभाग राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। साथ ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माता–निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर सहित सभी से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा।

थिएटर रिलीज अनिवार्यता

• हिंदी फिल्में: न्यूनतम 200 स्क्रीन

• राजस्थानी फिल्में: न्यूनतम 25 स्क्रीन

• अन्य भाषाओं की फिल्में: न्यूनतम 100 स्क्रीन

राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय अनिवार्य

सब्सिडी प्राप्त करने वाली सभी फिल्मों में राज्य सरकार एवं पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा।

नई फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य को फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाकर पर्यटन, निवेश और रोजगार को नई गति देना है।